नई दिल्ली : देश के संविधान से धारा 370 हटाने के सरकार के फैसले पर राज्यसभा में बहस हो रही है। बहस में भाग लेने वाले ज्यादातर राजनीतिक दलों ने सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है। तमिलनाडु की एआईएडीएमके, ओड़िशा की बीजू जनता दल, महाराष्ट्र की शिवसेना, उत्तर प्रदेश की बीएसपी, आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस, दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने जम्मू-कश्मीर को विशेष अधिकार प्रदान करने वाली संविधान की इस धारा को हटाने का समर्थन किया। हालांकि, कांग्रेस और तमिलनाडु की एमडीएमके ने इसका कड़ा विरोध किया। ये नेता जब सदन में बोल रहे थे, तो विरोध कर रहे सांसद शोर-शराबे में मशगूल थे। 

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के सदरे रियासत रहे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर्ण सिंह ने  कहा कि अमरनाथ यात्रा स्थगित करने और पर्यटकों को घाटी से वापस लौटने का परामर्श जारी करने के सरकार के अभूतपूर्व कदम से भय का माहौल बन गया है इसलिए सरकार को इसके कारणों के संबंध में तुरंत स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। 

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के राज्याधिकारी, सदरे रियासत और प्रथम राज्यपाल रहे डॉ कर्ण सिंह का कहना है कि राज्य से जुड़े संवैधानिक मसलों पर सरकार को सावधानी बरतनी चाहिए। कर्ण सिंह के पिता महाराजा हरि सिंह उनको प्यार से टाइगर कहकर बुलाते थे। वह 20 जून 1949 को जम्मू-कश्मीर के राज्याधिकारी बने और बाद में 17 नवंबर 1952 से लेकर 30 मार्च 1965 तक सदरे रियासत रहे। डॉ. कर्ण सिंह 30 मार्च 1965 को जम्मू-कश्मीर के पहले राज्यपाल बने।

नई दिल्ली: विपक्ष के कड़े ऐतराज और बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग के बीच तीन तलाक बिल (Triple Talaq Bill) राज्यसभा से पास हो गया। राज्यसभा में बिल के समर्थन में 99, जबकि विरोध में 84 वोट पड़े। इससे पहले विपक्ष की बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग भी सदन में गिर गई। वोटिंग के दौरान बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने के पक्ष में 84, जबकि विरोध में 100 वोट पड़े। अब इस बिल को स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राज्यसभा से तीन तलाक बिल पास होना मोदी सरकार की बड़ी जीत मानी जा रही है। बिल पास होने के बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है। दोनों सदनों ने

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ चीफ मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदू धर्म को मॉब लिंचिंग के जरिए बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। भागवत के मुताबिक ये हिंसा कुछ असामाजिक तत्वों का काम है। भागवत ने संघ कार्यकर्ताओं से मॉब लिंचिंग करने वाले असामाजिक तत्वों से सावधान रहने की बात कही।

नई दिल्ली: उन्नाव रेप पीड़िता की कार एक्सीडेंट के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में इनके खिलाफ पुलिस ने हत्या और हत्या की साजिश के तहत इनके खिलाफ मुकदमा किया है।

गौरतलब है कि रविवार को उन्नाव बलात्कार पीडिता जिस कार में जा रही थी, उसमें उसके परिवार के लोग और वकील भी सवार थे। कार को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी। दो लोगों की मौत हो गयी जबकि पीडिता और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हो गये।

बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा ने सोमवार को विधानसभा में ध्वनि मत से विश्वास मत जीत लिया। विधानसभा अध्यक्ष के.आर. रमेश कुमार ने सदन में घोषणा की, "येदियुरप्पा ने ध्वनि मत से विश्वास प्रस्ताव जीता है, ना के मुकाबले हां की संख्या ज्यादा रही। विपक्ष के नेता (सिद्धारमैया) द्वारा वोटों के विभाजन की मांग नहीं की गई, मैं प्रस्ताव को पारित घोषित करता हूं, यह सदन में उनका बहुमत साबित करता है।"

इससे पहले येदियुरप्पा ने सदन के पूर्वान्ह 11.05 बजे शुरू होने पर एक लाइन का विश्वास मत प्रस्ताव रखा।

खूंटी/रांची: खूंटी के कुरुंगा गांव में एक महिला से सामूहिक दुष्‍कर्म के बाद ग्राम सभा ने एक लाख रुपये उसकी अस्‍मत का मुआवजा तय किया है। खूंटी के पत्थलगड़ी प्रभावित अड़की थाना क्षेत्र के कुरुंगा में ग्रामसभा ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को एक-एक लाख जुर्माना का सजा सुना कर बख्‍श दिया। बस इतनी हिदायत दी कि इस फैसले की खबर पुलिस या बाहरी दुनिया तक न पहुंचे। खूंटी विधानसभा क्षेत्र भाजपा सांसद अर्जुन मुंडा के संसदीय क्षेत्र में आता है। 

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा व कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के खिलाफ नौ साल पुराने भ्रष्टाचार के मामले को फिर से खोले जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की सहमति दे दी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह एनजीओ समाज परिवर्तन समुदाय के लॉकस स्टैंडी (अदालत में जाने के अधिकार) पर निर्णय देगी। एनजीओ मामले में हस्तक्षेप कर रहा है और चाहता है कि कुछ साल पहले बंद हो चुके मामले को फिर से खोला जाए।

नई दिल्ली: आदिवासियों की जमीन के संबंध में 13 फरवरी 2019 को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आदिवासी मानवाधिकार कार्यकर्ता सुकालो गोंड और निवाडा राणा उच्चतम न्यायालय की शरण में पहुंची हैं। दोनों ने कोर्ट से लाखों आदिवासियों को बेदखली के फैसले से सुरक्षित करने की गुहार लगाई है। इन्होंने वाइल्डलाइफ फर्स्ट की अगुवाई में चल रहे मामले में हस्तक्षेप का आवेदन दिया है।