भारत के सभी दक्षिणपंथी वर्चस्ववादियों की एक आम विशेषता है, बेतुकी कल्पना और संकीर्ण विचार। इसका सटीक उदाहरण राष्ट्रीय स्वयं सेवक (RSS) द्वारा छापी गई यह पुस्तिका है। यह भारत के कुछ सम्मानित बुद्धिजीवियों और मानवाधिकार रक्षकों को बदनाम करने के अभियान का हिस्सा है। यह कुटिल प्रयास कुछ बेबुनियाद काल्पनिक कहानियों पर आधारित है।
कल रात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ मुलाकात के दौरान एक ऐसा बयान दिया कि कूटनीति के विशेषज्ञों की रातों की नींद उड़ गयी।
ट्रम्प ने कल कहा कि दो हफ्ते पहले ( G20 देशो के सम्मेलन में ) मैं मोदी से मिला था, उन्होंने पूछा था कि आप कश्मीर पर मध्यस्थता करना चाहेंगे?। ट्रम्प का अगला वाक्य था। 'मुझे लगता है कि भारत मसला सुलझाना चाहता है और आप भी, मुझे मध्यस्थता में खुशी होगी'
बेंगलुरू: विश्वास प्रस्ताव पर चार दिनों की बहस के बाद कर्नाटक में एच. डी. कुमारस्वामी की सरकार गिर गई है।
विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के नेतृत्व में कांग्रेस व जनता दल सेक्युलर (जद-एस) की गठबंधन सरकार विश्वास मत हासिल नहीं कर सकी। 225 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा में विश्वास मत के लिए 20 विधायक सदन में उपस्थित नहीं हुए थे।
विधानसभा अध्यक्ष के. आर. रमेश कुमार ने विश्वास मत के बाद सदन के सदस्यों को बताया कि मुख्यमंत्री एच. डी. कुमार स्वामी विश्वास मत हासिल नहीं कर सके। उन्होंने बताया कि विश्वास मत के पक्ष में 99 जबकि इसके खिलाफ 105 मत पड़े हैं।
श्रीहरिकोटा: भारत के दूसरे चंद्रमा अभियान चंद्रयान-2 को बाहुबली रॉकेट (जीएसएलवी-मार्क-3) के साथ सोमवार की दोपहर बाद सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया।
यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का अध्ययन करेगा जोकि अभी तक दुनिया के किसी भी अंतरिक्ष मिशन में नहीं किया गया है। 375 करोड़ रुपये के जियोसिंक्रोनाइज सैटेलाइट लांच व्हीकल मार्क-3 (जीएसएलवी एम-3) रॉकेट ने 3.8 टन वजनी व 603 करोड़ रुपये की कीमत के चंद्रयान-2 को लेकर अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी।
नई दिल्ली : विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक 2019 सोमवार को लोकसभा में पारित हो गया। सरकार ने गत शुक्रवार को यह संशोधन विधेयक निम्न सदन में पेश किया था। यह विधेयक केंद्र एवं राज्य स्तर पर सूचना आयुक्तों के वेतन एवं सेवा शर्तों का निर्धारण करने के लिए केंद्र सरकार को शक्ति देता है। सरकार की ओर से प्रस्तावित इस संशोधन का विरोधी दलों ने विरोध किया। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार इस संशोधन के जरिए इस कानून को कमजोर बना रही है। सरकार ने पिछले साल भी सूचना का अधिकार कानून में संशोधन की कोशिश की थी लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते वह इस पर आगे नहीं बढ़ सकी।
नई दिल्ली: दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित का शनिवार को निधन हो गया। 81 वर्षीय शीला दीक्षित लंबे समय से बीमार थीं। फिलहाल कांग्रेस ने उन्हें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे रखी थी। 15 साल तक राजधानी की मुख्यमंत्री रहीं शीला दीक्षित का दिल्ली के एस्कॉर्ट अस्पताल में निधन हो गया।
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बुधवार को हुए जनसंहार मामले में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सोनभद्र जाने के लिए अड़ गई हैं। उनका कहना है कि वह अगर जाएंगी तो सोनभद्र जाएंगी, नहीं तो शुक्रवार की रातभर चुनार किले के अंदर गेस्ट हाउस में ही रहेंगी। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) कानून-व्यवस्था पी.वी.
छपरा : बिहार में एक बार फिर मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है। यहां सारण जिले के बनियापुर थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात मवेशी चोरी करने के आरोप में ग्रामीणों ने तीन लोगों की पीट-पीटकर हत्या कर दी। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मामले में एफआईआर दर्ज कर अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
देश में एक ओर महिला-पुरुष में समानता की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के लिए अटपटे नियम बनाए जा रहे हैं। गुजरात के दांतीवाड़ा जिले के जलोल गाँव में ठाकोर समुदाय ने अविवाहित लड़कियों द्वारा मोबाइल रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। गाँव में रविवार को हुई पंचायत की बैठक में यह निर्णय लिया गया है।
पंचायत के इस नए नियम के अनुसार, अगर अविवाहित लड़कियों के पास मोबाइल फोन बरामद होता है, तो उनके पिता को जुर्माने के तौर पर 1.5 लाख रुपये जमा कराना होगा। बता दें कि गांव के लोग पंचायत के आदेश को अपना संविधान मानते हैं, जहाँ समुदाय के लोग अपने लिए नियम तय करते हैं।
इस आंदोलन में भूमि अधिकार मंच के अलावा कई संगठन शामिल होंगे। यह वनाश्रितों को उनकी भूमि से बेदखल करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के संबंध में बुलाया जा रहा है। इसीलिए सभी से इसमें शामिल होने की अपील की गई है।
हाल ही में भूमि अधिकार मंच द्वारा दो दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श बुलाया बुलाया गया जिसमें तय हुआ है कि लाखों आदिवासियों/वनवासियों के जंगल छोड़ने के आदेश के खिलाफ 22 जुलाई को देशव्यापी बंद बुलाया जाएगा। इसमें भूमि अधिकार मंच के अलावा कई संगठन शामिल होंगे। यह वनाश्रितों को उनकी भूमि से बेदखल करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के संबंध में बुलाया जा रहा है। इसीलिए सभी से इसमें शामिल होने की अपील की गई है।