अयोध्या में छह दिसंबर 1992 को हुए ढांचा विध्वंस पर सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा कि ढांचा विध्वंस पूर्व नियोजित घटना नहीं थी। कोर्ट के अनुसार, सीबीआई द्वारा लगाए गए आरोपों के ठोस सबूत उपलब्ध नहीं है। अत: सभी आरोपियों को बरी किया जाता है। बता दें कि ढांचा विध्वंस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार समेत 32 लोग आरोपी थे। कोर्ट ने अपने फैसले में सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है।

‘संकट को अवसर’ बनाकर ‘नए भारत’ की परिकल्पना करने वाली वर्तमान भारतीय सरकार ने नए भारत की संकल्पना से देश की जनता को ही दरकिनार कर दिया है. पूंजीपतियों और कॉर्पोरेट घरानों के प्रति निष्ठावान यह सरकार सदियों के संघर्ष और सैकड़ों कुर्बानियों से प्राप्त मजदूरों के अधिकारों को ख़त्म कर देश को 1 प्रतिशत कॉर्पोरेट घरानों या यूँ कहें कि मुनाफाखोरों के हवाले कर रही है जिससे शोषक और शोषित वर्ग के बीच की खाई और भी गहरी होगी. कोरोना महामारी के गंभीर समय में  हड़बड़ी में एक के बाद एक बिल को संसद में पारित करा लेना अवसर तलाशने का ही तो परिचायक है.

नई दिल्ली: किसानों से संबंधित दो विधेयक राज्यसभा में रविवार को ध्वनि मत के जरिए पारित हो गया। इससे पहले ये विधेयक लोकसभा में पास हो चुके हैं। उच्च सदन की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने विधेयकों के खिलाफ जमकर हंगामा किया। इस बीच, विपक्ष ने सदन के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के खिलाफ अविश्वास पेश किया है। 

नई दिल्ली: राज्यसभा उपसभापति (Rajyasabha deputy speaker Election) पद के लिये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उम्मीदवार हरिवंश नारायण सिंह को ध्वनि मत से राज्यसभा का उपसभापति चुन लिया गया है। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने कहा कि हरिवंश को राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन (उपसभापति) चुना गया है। ध्वनि मत से उन्हें चुना गया है। विपक्ष की ओर से मनोज झा को उम्मीदवार बनाया गया था। लेकिन वो चुनाव हार गए।

रांची:  भाजपा विधायक बाबूलाल मराण्डी ने मुख्यमंत्री हेमन्‍त सोरेन को पत्र लिखकर पंचायत सचिव अभ्‍यर्थियों की परीक्षा के अन्तिम परिणाम प्रकाशित करने की मांग की है। अभ्‍यार्थियों का कहना है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग नियोजन नीति के मामले का कोर्ट में लंबित होने का बहाना बना कर पंचायत सचिव बहाली का अंतिम मेधा सूची प्रकाशित नहीं कर रहा जबकि उसी नियोजन नीति (पत्रांक-5938) के तहत अन्य एजेन्सियों(DRDA) ने संविदा आधारित बहालियां इसी वर्ष में की हैं, अतः यह सिद्ध है कि सोनी कुमारी केस में हाई कोर्ट द्वारा केवल हाई स्कूल शिक्षकों की बहाली पर ही रोक लागू है, JSSC IS(CKHT)2017 परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन

पटना: पटना के दानापुर से खबर आ रही है मोटरसाइकिल सवार दो अपराधियों ने बीजेपी नेता सह पैक्स अध्यक्ष कविन्द्र यादव को गोली मारकर हत्या कर दिया हैं। यह दानापुर विधायक आशा सिन्हा के संबंधी भी बताए जा रहे हैं। जख्मी कविन्द्र यादव को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया हैं । पुलिस मामले की जांच में जुटी हैं।

नई दिल्ली: डॉक्टर जैसा पेशे में रहकर लोगों की बेरहमी से जान लेनेवाले हैवान देवेंद्र शर्मा के बारे में और चौंकानेवाली जानकारी मिली हैं। सीरियल किलर डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने पहले कबूला था कि 50 कत्ल के बाद वह मर्डर्स की गिनती भूल गया था। अब उसने माना है कि अबतक वह 100 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है, जिसमें से ज्यादातर को उसने यूपी की एक नहर में मौजूद मगरमच्छ का खाना बना दिया।

नई दिल्ली: भारत में हवा की गुणवत्ता पिछले कुछ सालों में लगातार बद्तर हुई है। मौजूदा वक्त की बात करें तो भारत में एयर क्वालिटी दुनिया में दूसरी सबसे खराब है। इससे देश में रहने वाले लोगों की जीवन प्रत्याशा या संभावित आयु (लाइफ एक्सपेक्टेंसी) 5.2 साल तक घट रही है। एक नए एनालिसिस में कहा गया है कि भारत में 1998 के बाद से अब तक प्रदूषण का स्तर 42 फीसदी तक बढ़ चुका है।

भोपाल: एमपी की राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महामंथन में प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार के मंत्रियों को भी बुलाया गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत खुद इन मंत्रियों से वन टू वन चर्चा कर रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक मंत्रियों को अब तक नहीं बुलाया गया है। महत्वपूर्ण यह है कि संघ प्रमुख ने सबसे पहले प्रदेश में शिक्षा विभाग का कामकाज देखने वाले मंत्रियों की क्लास लगाई है।

रांची: झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से 2017 में 3088 पदों के लिए विज्ञापन निकला। जिसमें कुल 6 तरह के पोस्ट थे। दो तरह के पोस्ट जिला स्तर का और चार तरह के पोस्ट राज्यस्तर के थे। पंचायत सचिव पद के लिए 50 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थी। इस वेकेंसी के लिए लिखित परीक्षा 21, 28 जनवरी और 4 फ़रवरी 2018 को हुई थी। इसमें सफल अभ्यर्थियों की स्किल और टाइपिंग टेस्ट 1 जुलाई से 8 जुलाई 2019 तक हुआ। उसके बाद स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों का डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 27 अगस्त से 31 अगस्त और 3 सितम्बर से 7 सितम्बर 2019 तक दो पालियों में किया गया। बावजूद इसके नतीजों के इंतजार