दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में कोविड-19 के कारण 2,267 लोगों की मौत हो चुकी है और यह पूरे आंकड़े का केवल एक हिस्सा है, क्योंकि अनेकों मौतों की गिनती भी नहीं हो रही है। 10 दिनों से दिल्‍ली लॉकडाउन में है। हर रोज अस्पतालों में बेड की मांग को लेकर परिवार भटकते रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी को लेकर अस्पताल प्रबंधन सरकार को आपातकालीन मैसेज भेजते रहते हैं, जिसकी कमी से तमाम लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस तबाही के बीच भी एक परियोजना ऐसी है जो जोर-शोर से चल रही है, वह सेंट्रल विस्टा परियोजना है। आइये जानते हैं क्‍या है सेंट्रल विस्‍टा।

देश में बढ़ती कोरोना महामारी में जहां सरकारों, संस्‍थाओं भूमिका पर जनता आक्रोशित है वहीं  राहत की बात यह है कि देश के हाई कोर्ट संगदिल नहीं हैं। पिछले दिनों दिल्‍ली, इलाहाबाद, महाराष्‍ट्र और कोलकाता हाईकोर्ट ने सख्‍त रूख दिया उसी की कड़ी में मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को खुलकर आड़े हाथों लिया है। 
मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय चुनाव आयोग को कोरोना महामारी के दौरान चुनावी रैलियों को अनुमति देने को लेकर कड़ी फटकार लगाई है।

देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोग संक्रमण के चलते बेहाल और लाचार नजर आ रहे हैं। संकट की इस घड़ी में जहां एक तरफ बेड्स और ऑक्सीजन की किल्लत है वहीं कोरोना के दौरान होने वाली मौतों के आंकड़ों पर भी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा, 'रोज़गार और विकास की तरह केंद्र सरकार कोरोना का असली डेटा भी जनता तक नहीं पहुंचने दे रही। महामारी ना सही, महामारी का सच तो नियंत्रण में कर ही लिया।'

150 दिन से ज्यादा से दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने फिर चिंता जताई है। मलिक ने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को समझाया है कि वो दोनों गलत रास्ते पर जा रहे हैं।मलिक ने कहा कि किसानों के आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता है। उनकी वास्तविक मांगों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है।

हाथरस घटना प्रसंग: यूपी पुलिस की हिरासत में कोरोना-ग्रस्‍त पत्रकार कप्‍पन जानवरों की तरह खाट से बंधे हैं, रिहाई के लिए पत्‍नी ने सीजेआई को लिखा पत्र :- उत्‍तर प्रदेश के हाथरस की घटना तो आपको याद होगी। उस घटना पर देश भर में बवाल मचा था। युपी पुलिस और प्रशासन की थू-थू हुई थी। उसी दौरान एक स्‍वतंत्र पत्रकार सिद्दीक कप्पन को यूपी पुलिस ने सामाजिक रूप से अशांति फैलाने की कथित साजिश रचने के आरोप में 05 अक्‍टूबर को गिरफ्तार कर मथुरा जेल में बंद कर दिया था। आज जेल में कप्‍पन की हालत बेहद खराब है। उसकी पत्‍नी ने नवनियुक्‍त सीजेआई (चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया) एन वी रमना को पत्र लिखकर न्‍याय की दुहाई देते ह

देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ने के बाद अब भारतीय देश छोड़कर यूएई की ओर रुख कर रहे है। इस कारण यूएई के लिए किराया भी 10 गुना किराया बढ़ गया है। जिसके कारण प्राइवेट जेट्स की मांग भी बढ़ गई है। यूएई के जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन और नेशनल इमरजेंसी, क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NCEMA) ने नए नियमों की घोषणा कर रविवार से भारत से आने वाली सभी उड़ानों के लिए राष्ट्रीय और विदेशी वाहकों पर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे लोग जल्द से जल्द दुबई जाने की तैयारी कर रहे हैं।

नई दिल्ली: भारत के नए प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाले न्यायमूर्ति एन वी रमण ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। इनमें जम्मू कश्मीर में इंटरनेट पर प्रतिबंध हटाने का फैसला भी शामिल है।  जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने के बाद लगाये गए इंटरनेट प्रतिबंध पर न्यायमूर्ति रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने पिछले साल जनवरी में कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इंटरनेट पर कारोबार करना संविधान के तहत संरक्षित है। हालांकि उनकी अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले

दिल्‍ली उच्च न्यायालय ने राजधानी में कोविड-19 की दूसरी लहर के तहत कोरोना के मामलों में भारी वृद्धि को सुनामी करार दिया है। अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी अधिकारी या व्यक्ति अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति में बाधा डालने की कोशिश करता है तो उसे लटका दिया जाएगा। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और रेखा पल्ली की खंडपीठ ने दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में बढ़ते ऑक्सीजन संकट के मुद्दे पर शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। खंडपीठ ने कहा कि हम ऑक्सीजन में बाधा डालने वाले हर आदमी को फांसी देंगे।

बॉम्‍बे हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह एक बार फिर से विचार करे कि घर-घर जाकर कोविड 19 का टीका लगाना क्‍यों संभव नहीं है। बुजूर्गों व अक्षमता पीडि़त लोगों की दशा पर ध्‍यान दिलानेवाली एक याचिका पर मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने इस निर्देश के साथ कहा कि 'सरकार बुजुर्ग लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती है।' दरअसल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बुधवार को अदालत को सूचित किया था कि घर-घर टीकाकरण संभव नहीं है और इसके लिए उसने संक्रमण की संभावना और टीका की बर्बादी सहित कई कारण गिनाए थे। मामले के अगली सुनवाई छह मई को होगी।

देश में एक दिन में 3, 32, 730 नये कोरोना केस सामने आये हैं। मरीजों की बढ़ती संख्‍या और सीमित संसाधन को मद्देनजर अब तो अस्‍पतालों ने भी नये मरीजों की भर्ती के लिए सीधा 'ना' कहना शुरू कर दिया है। इस बीच अच्‍छी खबर यह है कि रूस ने ऑक्‍सीजन व रेमडेसिविर इंजेक्‍शन की तुरंत सप्‍लाई का ऑफर दिया है। फ्रांस और इजरायल की ओर से भी भरपूर मदद का आश्‍वसन आया है। अमेरिका से भी कई सांसदों ने भारत के पक्ष में बाइडन सरकार को पहल करने का अनुरोध किया है। लेकिन सबसे अच्‍छी खबर यह है कि अबतक दुश्‍मन की तरह चिन्हित किये जा रहे चीन भी भारत में सहयोग के लिए पहल की है।